कृषि विकास योजना को तीन साल तक आगे बढ़ाने की मिली मंज़ूरी

 मोदी सरकार ने खेती किसानी के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को और आकर्षक बना दिया है। इसके तहत अब खेती बाड़ी का बुनियादी ढांचा बनाने और पोस्ट हार्वेस्ट के साथ ही वैल्यू चेन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोदी सरकार की इस विशेष योजना में आरकेवीवाई-रफ्तार के तहत अगले तीन सालों के लिये 15 ,700 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बदलाव को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य खेती को अधिक लाभदायक बनाने के साथ साथ खेती से जुड़े उद्योगो को बढा़वा देना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 फीसदी होगी। हांलाकि उत्तर पूर्व के राज्यों और पहाड़ी राज्यों में राज्यों को सिर्फ 10 फीसदी खर्च उठाना होगा। इस योजना का सबसे बड़ी खासियत होगी कि कुल फंड का करीब 50 फीसदी कृषि के बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा।

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